ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ

ਢਾਂਚਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ
 ਪਤਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 309, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ edc_fazilka@punjab.gov.in

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਪਵਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਪਵਨ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ 16 ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ  ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ 2/4 ਐਮ.ਬੀ. ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 193 ਪੁਆਇੰਟ ਔਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੈਂਸ (ਪੀਓਪੀਜ਼) ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਲੜੀ ਨੰ:ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੂਦਾ ਬੈਂਡਵਿਡਥ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 100 MBPS
2 ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2 MBPS
3 ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਲਾਲਾਬਾਦ 2 MBPS
4 ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ,ਅਬੋਹਰ 2 MBPS
5 ਬਲਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਅਬੋਹਰ 2 MBPS
6 ਬਲਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ 2 MBPS
7 ਬਲਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਲਾਲਾਬਾਦ 2 MBPS
8 ਆਬਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2 MBPS
9 ਆਬਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਬੋਹਰ
2 MBPS
10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 2 MBPS

SSDG (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ ਗੇਟਵੇ)

ਸਟੇਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੇਟਵੇ (ਐਸ ਐਸ ਡੀ ਜੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਡੀਆਈਟੀਆਈ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ ਐਸ ਈ ਜੀ ਐਸ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਿਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਡੀ.ਏ.) ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਡ ਹੈਵੈਟ ਪੈਕਾਰਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਐਲੀਏਟਰ (ਐਸਆਈ) ਹੈ.

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ: –

  • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਆਸਾਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ।
  • ਈ-ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨਜ਼ੀਜ਼ੈਂਟ ।
  • ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ।
  • SSDG ਦੁਆਰਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ।
  • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ।
  • ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 51 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਤੇ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਈ-ਜ਼ਿਲਾ

ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ (ਐੱਨਜੀਪੀ) ਦੇ ਸਟੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਮ ਐੱਮ ਪੀ) ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ, ਬੈਕਐਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਡਿਲਿਉਰਿੰਗ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਾਂਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਬੈਕਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ (ਡਿਸਕਟਾਪ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ), ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਡਿਜਿਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਾਰੇ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ  ਈ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ  ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ।

ਈ-ਆਫਿਸ

ਈ-ਆਫਿਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ । ਈ-ਆਫਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਓਪਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਸ ਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪੁਨਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਹੈ । ਉਤਪਾਦ ਇੱਕਲੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ । ਰਿਮੋਟ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਗਰਾਫਿਕਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਪਵਨ ਪੰਜਾਬ  ਦੇਖੋ ।